सर्वसाधाराण घडणा-या घटना

                                                                                                                                      नमस्कार मित्रांनो

                                           आज मी आपनासोबत भुसंपादन कायदा विषयी चर्चा करने आहे, अर्थाथच माझ्यापेक्षा खुप तज्ञ मंडळी आपल्याला या कायद्याबद्दल माझ्यापेक्षाही उत्तम मार्गदर्शन देउ शकते, परन्तु मी कायद्याची तांत्रिक बाजु मांडण्यास येथे आलेलो नाही. आज मी येथे एका धरणाचे (500 हे. पेक्षा कमी भुसंपादन) अध्ययन आपल्या समोर घेउन आलो आहे. यात शेतकरी बांधव नेमक काय चुका करतात याची माहीती आपल्या समोर ठेवत आहे. जवळपास ह्या चुका सर्वच प्रकरणी लागु होतात. (पुनर्वसन प्राक्रियेसाठी वेगळा लेख सादर करेन ह्यात फ़क्त शेत जमीनी विषयी आहे)

1.       जेव्हा एखाद्या स्थळी धरण होण्याचे निश्चित होते, जवळपास दोन-तीन वर्ष तेथे पाटबंधारे विभाग सर्व्हे करत असतो ते  त्या भागात दोन रेशा आखतात एक म्हणजे पुर्ण संचय पातळी (FTL), दुसरी म्हणजे महत्तम पुर पातळी  (HFL) ,  शेत जमिन ही साधारणत: FTL रेषेनुसार घेतली जाते.

       माहीती करुन घ्यावी – शेतक-यांनी याच वेळेस पाटबंधारे कर्मचा-यांना आपली शेत जमीन किती जाते, आपल्या सर्व धु-यांवर त्यांच्यातर्फ़े FTL रेषेची खुन करुन ठेवावी नुसत कोण्या एकाठिकाणी निशानी ठेवली असे नाही कारण FTL रेषा ही तिरपी तारपी कशी पण आपल्या शेताला छेदुन जात असते. यावेळेस पाटबंधारे विभाग पक्के दगड लावतात पण ते प्रत्यक्ष काम सुरु होईपर्यंत टिकत नाही. म्हणून आपल्या निशाणी आपण सांभाळून ठेवाव्या.

            याच काळात आपण आपल्या शेताच्या काही नोंदी असल्यास त्या पुर्ण कराव्यात जसे फ़ळबाग,पिक,बांबु, ई. आपण निमाचे झाडापासुन ते हिवरापर्यंत सगळ्या उपस्थित असलेले झाड 7/12 उता-यावर नोंदविण्याचा आग्रह धरावा. शेतसारा, महसुल पावती, रब्बी पावती, खरिप पावती अशी माहीती असलेली -नसलेली सगळी सरकारी रक्कम पटवारी/भुमी अभिलेख विभागाकडून शासनास भरावि व पावती सांभाळावी, शेतात जे काहीही काम करत आहात जसे विहीर गाळ काढणे, तार कंपाउंड, बोअर खोदणे,, मोटर विकत घेणे, खते , बियाणे, ई. यांच्या पावती, बिले सांभाळुन ठेवणे. आपल्याजवळ कलम 11 लागणेपुर्वी कमीतकमी 3 वर्षे जुनी सगळी नोंदी, पावती, असणे आवश्यक आहे. म्हणजेच जेव्हा पाटबंधारे विभाग सर्व्हे करत होते तेव्हा पासुनच आपण कामाला लागले पाहिजे. याचा काय फ़ायदा होतो ते मी मुल्यांकन या लेखात सांगणार, येथे फ़ार खोलवर नाही जात.

            ब-याच वेळा माझ्या अशे लक्षात आले की आपण जर 2 एकर गहु पेरतो परंतु 7/12 वर त्याची नोंद काही गुंठेच असते. (2 एकर पेक्षा कमी) त्यामुळे आपल्या जमीनिचा समावेश हा हंगामी बागायत मधे न होता कोरडवाहु/जिरायत जमीन मधे होउ शकते आणी असच होते. त्यानुषंगाने तुम्ही रब्बी/ओलिताच्या पिकाच्या क्षेत्राबाबत जागरुक असणे आवश्यक आहे. मागील काळात पुर्ण ओलिताच्या भागात जिरायत/कोरडवाहु जमीन असलेल्या नोंदीचे उदाहरण आहे.

            एक महत्वाची  अट अशी आहे की जर 80% बाधीत शेतकरी वा 80% जमीनीवर जर वार्षिक किंवा बहुवार्षिक पिके घेत असणार (उस,फ़ळबाग, रेशीम ई) तर त्या ठिकाणी शेतक-याचे मर्जीशिवाय कुठलेही भुसंपादन करता येत नाही

2.      सर्व्हे पुर्ण झाल्यावर पाटबंधारे विभाग मा. जिल्हाधिकारी यांना संबाधित कास्तकारांची व त्यांच्या जमीनीची माहिति असलेला एक भुसंपादन प्रस्ताव सादर करतात .येथे मा. जिल्हाधिकारी एक भुसंपादन अधिकारी नेमतात , बहुतेक वेळा शेतक-यांच्या सोयीसाठी  त्या तालुक्यातील मा. उपविभागीय अधिकारी (राजस्व) यांची निवड करण्यात येते. यावर हे अधिकारी सर्वप्रथम या कायद्यान्वये कलम 11 जाहीर करतात.

3.      लक्ष ठेवावे –  कलम 11 ची नोटिस संबधित पाटबंधारे विभाग, तहसिल, उपविभागीय अधिकारी यांच्या दालनात प्रसिद्ध करण्यात येते, यावर आक्षेप नोंदविण्यासठी 30 ते 60 दिवसांचा कालावधी देण्यात येतो. संबधित पटवारी/ग्रामसेवक/ग्रामपंचायत यांनी प्रत्येक बाधीत शेतक-यांना याबाबत अवगत करणे अपेक्षित आहे परंतु असे नेहमी होत नाही.

4.     जर आपला प्रकल्पास विरोध असेल तर याच 60 दिवसांचा कालावधीत 80% बाधीत शेतक-यांनी एकत्र येउन आपला आक्षेप नोंदवावा. परंतु असे होत नाही सहसा मा. वकील मंडळींकडुन पहिले नोटिस येउ द्या/निवाडा होउ द्या असे सांगितले जाते परन्तु कलम 11 अन्वये व्यायक्तिक नोटिस देण्यात येत नाही यावर शेतकरी बांधवांनी स्वत: लक्ष घालावे व संबधित भुसंपादन अधिकारी यांना तशी मागणी घालावी व आपली प्रतिक्रिया सहमती/विरोध जरुर नोंदवावा. 80%  सहमती किंवा विरोध ही अट केंद्राची आहे, प्रत्येक राज्यानुसार त्यात तफ़ावत आहे. कृपया महाराष्ट्र सरकारचे वेळोवेळी  येणा-या GR ची माहीती ठेवावी याव्यतिरिक्त त्यात आपले नाव व गट/सर्व्हे नं तापासुन पाहावे.

5.     संयुक्त मोजणी अहवाल - कलम 11 चा कालावधी पुर्ण झाल्यावर भुसंपादन अधिकारी भुमी अभिलेख कार्यालय यांच्याकडे संपादनासाठी आवश्यक असलेल्या जमीनीची मोजनी प्रक्रिया करण्यास सांगते. कारण पाटबंधारे खाते फ़क्त हे सांगु शकते की आम्हाला ही जमीन पाहिजे परंतु तिफ़न उता-यानुसार त्याचे  बारिक व तंतोतंत मोजमापे भुमी अभिलेख कार्यालयाद्वारे केले जातात. हि मोजणी पाटबंधारे खाते, भुसंपादन अधिकारी, भुमी अभिलेख कार्यालय व बाधीत शेतकरी यांच्या संयुक्त विद्यमाने करण्यात येते.

जरुर करावे –  हा अतिशय महत्वाच टप्पा आहे आपल्या जमीनिचा मोबदला याच एका टप्प्यावर जास्तित जास्त अवलंबुन आहे.

Ø   इथे शेतकरी जमीन मोजनी करण्यास विरोध करतात परंतु अपेक्षित आहे की त्यांणी कलम 11 मधे विरोध नोंदवयास हवा होता, इथे विरोध करुन फ़ायदा नाही ती वेळ आता निघुन गेली.

Ø  भुसंपादनास विरोध आहे म्हणून मोजनीस गैरहझर राहतात तशे करु नका नक्की हझर रहा मोजणी पुर्ण करु द्या.

Ø  भुसंपादन अधिकारी मोजणी करण्यास सांगतो परंतू पाटबंधारे खाते मोजणी रक्कम भुमी अभिलेख खात्याकडे भरते त्यामुळे भुमी अभिलेख खात्याचा ग्राहक हा भुसंपादन अधिकारी झाला म्हणुन इथे पुन्हा शेतक-यांना मोजनिची नोटिस कोन पोचवणार? प्रत्येक शेतक-यांच्या नावे व लगतचे शेजारील शेतक-यांच्या नावे मोजनी नोटीस भुमी अभिलेख कार्यालय तयार करते व पटवारी किंवा पाटबंधारे कर्मचारी यांना सांगते तुम्ही नोटीस पोचवा परंतु कधीकधी हे दोघेही  नकार देतात कारण मोजनिचि रक्कम अदा केलेली असते त्यामुळे नोटिस भुमी अभिलेख विभाग देणार असे अपेक्षित आहे, भुमी अभिलेख चा ग्राहक भुसंपादन अधिकारी आहे त्यामुळे ते फ़क्त त्यांना कळावितात.

                       मी जवळपास सर्व प्रकरणात असे पाहिले की शेतक-यांना मोजनिची रितसर नोटिस भेटत नाही, तात्पर्य हेच की शेतक-यानी कलम 11 पुर्ण होताच वेळोवेळी मोजनिचि चॊकशी करणे. (तुम्ही मोबिईल वरुन emojni.mahabhumi.gov.in या लिंक वरुन घरी बसल्या आपल्या मोजनिचि तारिख बघु शकता)

Ø  मोजनिच्या दिवशी मोजनीदार दोन प्राकराचे काम करत असतो , एक म्हणजे पाटबंधारे खात्यानी दाखवालेल्या खुणांनुसार व त्यांच्या जवळील तुमच्या शेताचा अंतीम खुणांनुसार तुमचे किती क्षेत्र संपादित होते याची पुष्टता करतात. या ठिकाणी तिफ़णनुसार तुमच्या शेताची प्रत्यक्ष बॉउंड्री तपासुन पहा व त्यात काही तफ़ावत असेल तर वेळीच मोजणीदाराच्या लक्षात ही बाब आणा.

Ø  दुसरं म्हणजे पंचनामा तयार करतात , बहुतेक वेळी पंचनामा न लिहिताच त्यावर शेतक-यांच्या सह्या/आंगठे घेतले जातात , अशे जाणुन बुझुन केले जात नाही कारण मोजणीदाराजवळ वेळ फ़ार कमी असतो त्यात बांधावर सर्व कामे पार पाडणे शक्य होत नाही म्हणुन ते रात्री लिख़ाणकाम करतात.परंतु तशे न करता शक्य झाल्यास त्यांना तुमच्या बांधावरच पंचनामा करण्यास सांगा व तशे शक्य न झाल्यास त्यांचे पंचनामे तयार झाल्यावर ते असतील त्या ठिकाणी (कार्यालयात वा तालुका स्थळी) जाऊन सह्या करु अशे आश्वसन द्या जेणेकरुन भुमी अभिलेख कार्यालयाचा पुन्हा पुन्हा आपल्या गावात बोलावुन वेळ वाया जाणार नाही  व आपल्यालाही वाचुन सह्या करता येणार.

Ø  पंचनाम्यामध्ये तुम्ही पुन्हा सहमती किंवा विरोध दर्शवु शकता पण इथे तुम्ही तुमचे मत अगदी विस्ताराने लिहिणे अपेक्षित आहे.

Ø  संयुक्त मोजनी अहवलामध्ये तुमचे नाव, गट/सर्व्हे नं, क्षेत्र, आकार, फ़ळ झाडांची नोंद, वनझाडांची नोंद, विहीर, बोअर, पाईपलाईन, कंपाउंड, घरे ई प्रत्यक्ष जमिनिवर असलेले घटक नोंदविले आहे की नाही याची खात्रि करा.

Ø  नाव, गट/सर्व्हे नं, क्षेत्र, आकार, फ़ळ झाडांची नोंद, वनझाडांची नोंद, विहीर, बोअर, पाईपलाईन, कंपाउंड, घरे ई प्रत्यक्ष जमिनिवर असलेले घटक नोंदविले आहे की नाही हे अवश्य खात्री करा म्हणुन पुन्हा पुन्हा टाईप करत आहे. कारण जर कोणती नोंद  सयुंक्त मोजणी अहवालामध्ये चुकुन राहुन गेली त्याचे फ़ार मोठे नुकसान आहे, ती नोंद पुन्हा त्या अहवालामध्ये घेता येत नाही, तुमचे म्हणने खरे जरी असले तरी पाटबंधारे खाते वा भुसंपादन अधिकारी त्याची दखल घेणार नाही, तुम्ही चकरा मारुन मारुन थकुन जाल. म्हणुन मोजणीमध्ये सगळ्या नोंदी तपासा मोजणीच्या दिवशी समजले नाही तर वारंवार विचारा, सगळ्या अधिकारी वर्गाचे मत घ्या पणं नोंदी मोजणीत उतरवा.

                                  संयुक्त मोजणी नंतर  शेतकरी वर्गाचा प्रत्यक्ष सहभाग संपला आहे, यानंतर

मुल्यांकण ,सरळ खरेदी (मान्य असल्यास) , प्रारुप निवाडा, अंतीम निवाडा अशी ढोबळमानाने प्राक्रिया पार पडते.

            माझे मत विचाराल तर थोडक्यातअसे की, आपण सर्व शेतकरी बांधव पाटबंधारे खात्याचा सर्व्हे सुरु असतांनाच एकत्र यायला हवे, प्रकल्पाचे परिणाम दुष्परिणामावर चर्चा करुन कुठलिही कलम लागु होण्या अगोदर मा. जिल्हाधिकारी यांना सहमती/असहमती लेखी कळविणे अगत्याचे ठरते. प्राक्रिया सुर झाल्यावर , मोजणीस, कामास, विरोध केल्यास कोणत्याही अधिकारी वर्गाचे पगार थांबत नाही, वा प्राक्रिया पुन्हा पुन्हा राबविण्यास सरकारी तिजोरितुन रक्कम वजा होते जशे मोजणीस विरोध केल्यास पाटबंधारे विभागाला पुन्हा मोजणी रक्कम नव्याने भारावि लागते हा पैसा आपला आहे. तो आपल्यालाच वाचविणे आहे. बहुतेक वेळी अंतीम निवाडा झाल्यावरच कोर्टाची मदत घेतली जाते परंतु जर आपला खरच विरोध आहे त आपण भुसंपादनाच्या पहिल्या पायरीतच असहमती नोंदवावी जेणेकरुन सरकारचे बरेच नुकसान होण्यापासुन वाचते.

(सुचना- वरील प्राक्रिया अशीच्या अशीच पार पडते असे माझे म्हणने नाही, मी फ़क्त माझा प्रत्यक्ष काम करते वेळी येणारा अनुभव मांडला तो प्रत्येकाचा परिस्थितीनुरुप वेगळा अशु शकतो, मी कायदेपंडीत नाही त्यामुळे कोर्टात केव्हा जात असते याची कायद्यानुसार मला माहिती नाही.

(वेळोवेळी येणा-या शासकीय नियमानुसार या लेखातील काही बाबी कालबाह्य होउ शकतात त्यामुळे या लेखातील बाबी आपण आपल्या अनुभवानुसार हाताळ्याव्यात)

                                                                                                                                                                                                                                      पार्थ मोहनराव मुरकुटे

                                                                                                                                                                                                                                 parthmurkute@gmail.com