दहावीच्या पंचवीस टक्के मुलांना वाचता येत नाही
अबब काय हा धक्कादायक अहवाल
( प्रदीप जोशी मुक्त पत्रकार )
मातृभाषेतील पुस्तक दहावीच्या पंचवीस टक्के मुलांना वाचता येत नाही. हे मी म्हणत नाही. असरचा हा धक्कादायक अहवाल आहे. मातृभाषेतील पुस्तक दहावीच्या मुलांना वाचता येत नसेल तर ही बाब किती गंभीर समजायची. शंभर मुलापैकी 25 मुले वाचू शकत नसतील तर ती लिहणार तरी काय?
Annual states of Educational report  त्यालाच मराठीत असर अहवाल म्हटले जाते. त्यात ही माहिती पुढे आली आहे. एकतर गलेलठ्ठ पगार घेणारे शिक्षक काय करतात हा खरा प्रश्न आहे. आपण आपल्या हक्कासाठी जागृत आहोत मात्र कर्तव्य विसरत चाललो आहोत. मी देखील एके काळी शिक्षक होतो. दोषारोपाची चार बोटे जरी इतरां कडे असली तरी एक बोट माझ्याकडे आहे याची मला जाणीव आहे. शासन आज पोषण आहाराकडे लक्ष देते. मुलांना अंडी द्यावी कि पोळी भाजी द्यावी यावर चर्चा करते. शिक्षकांना सोयी सुविधा देण्याचे निर्णय घेते. शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा म्हणून मात्र कोणताही ठोस उपक्रम राबवत नाही. शिक्षणा बद्दल आज सर्वत्र अनास्थाच दिसून येते. राजकीय पुढऱ्यांच्या शैक्षणिक संस्था आहेत. केवळ घोषणा करून तात्पुरती मलम पट्टी केली जात आहे. शिक्षण खाते कठोरपणे शाळा तपासणी करत नाही. सगळाच सावळा गोंधळ आहे. वाचनासाठी गावोगावी वेगवेगळे उपक्रम घेतले जात आहेत. वाचू आनंदेचा डांगोरा पिटला जात आहे. चला वाचन वेग वाढवू या असे म्हणताना वाचता तर आले पाहिजे हा विचार आपण कधी करणार. वाचन उपक्रमाचे भरभरून कौतुक केले जात आहे. तरी सुद्धा पंचवीस टक्के मुलांना मातृभाषेचे पुस्तक वाचता येत नाही. शिक्षण क्षेत्राची ही खरी शोकांतिका नाही न का? मराठीच वाचता येत नसेल तर इंग्रजी वाचनाची अपेक्षा कसली करता? आज शाळा हे कमवण्याचे दुय्यम स्थान झाले आहे. उच्च माध्यमिकने माध्यमिक वर माध्यमिकने प्राथमिकवर प्राथमिकने शिशु मंदिरावर जबाबदारी ढकलण्याचे काम सध्या सुरु आहे. हे कोठेतरी थांबण्याची गरज आहे. वाचता न येणाऱ्या किती पिढ्या आपण निर्माण करणार हा खरा प्रश्न आहे. शासनाने आता फक्त शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी फक्त कठोर कार्यवाही केली पाहिजे. इतर गोष्टी आपण टप्प्याटप्प्याने सुधारू शकतो. मात्र दर्जा घसरला कि तो सुधारण्यासाठी कित्येक वर्षे परिश्रम घ्यावे लागतात.