पुस्तक तपशिलाकडे परत अहवाल पुनरावलोकन

सामान्य भारतीय

एक सामान्य भारतीय म्हणून जे विचार माझ्या मनांत येतात ते येथे प्रामाणिकपणे मांडण्याचा मी प्रयत्न करते आहे. आपला देश विकसनशील देश आहे तो विकसित देशांच्या यादीत जाण्यासाठी सज्ज होतो आहे ही अभिमानाची गोष्ट आहे. भारत सरकारच्या अनेक नवीन धोरणांचा पॉझिटिव्ह प्रभाव पहायला मिळतो आहे. परदेशी नीती, आतंकवादी व आतंकवाद्यांना मदत/फंड देणारे ह्यांच्यावर लगाम, मेक इन इंडिया ही त्यातीलच काही धोरणे आहेत. आपला देश हा इतर देशाच्या तुलनेत अनेक बाबतीत व अनेक पटीने अतुलनीय आहे. आपल्या देशातील एकंदर भौगोलिक परिस्थिती व हिमालयामुळे अडवले गेलेले थंड वारे ह्याचा परिणाम म्हणून आपला देश हा शेतीप्रधान देश आहे. आपण सर्वतोपरी कोणत्याही पिकांसाठी दुसऱ्या देशांवर अवलंबून न राहता उलट दुसऱ्या देशांना अन्नधान्य पुरवण्याची क्षमता ठेवण्याच्या प्रयत्नात राहायला हवे. त्यासाठी अनेक सुशिक्षित 

तरुण पुढे येत आहेत, त्यांच्याप्रमाणे अजून अनेकांनी आधुनिक व प्रयोगशील पध्दतीने शेती करायला पुढाकार घ्यायला हवा आहे. 


देशाची सुरक्षा ही सर्वांत महत्त्वाची बाब आहे. कारण शेवटी "जान है तो जहान है।"  अफगाणिस्तानवर झालेल्या तालिबानच्या कब्जानंतर हेच म्हणावेसे वाटते की देशाची सुरक्षा सर्वांत महत्वाची आहे कारण देश सुरक्षित तर आपण सुरक्षित. त्यासाठी दिवसरात्र झटणाऱ्या आपल्या सर्व सैनिकांना त्रिवार वंदन करून त्यांचा आपण कायम आदर करायला हवा. "अग्निवीर" ह्या नवीन योजने आतंर्गत अनेक शूरवीर तरुणांना देशासाठी लढण्याची व काही करून दाखवण्याची संधी मिळत आहे त्याचा नक्की उपयोग करून घ्यायला हवा. बेकार राहून मोबाईलवर तासन्तास वाया घालवण्यापेक्षा आणि त्यातून काहीबाही वाईट शिकून चुकीच्या मार्गाला लागून अधोगतीला जाण्यापेक्षा हे केंव्हाही चांगलेच आहे. 


भारतातील लोकांमध्ये इतर देशांच्या तुलनेत, अतुलनीय अशी बुद्धी, कला, कौशल्य व जिद्द, धडाडी आहे. त्याला फक्त योग्य दिशेने व मार्गाने पुढे नेत आपण उद्योजकता वाढीस न्यायला हवी. मेक इन इंडिया अंतर्गत आपण सर्वांनी छोट्यामोठ्या उद्योगांना सुरुवात करायचा प्रयत्न करायला हवा. व तसा प्रयत्न करणाऱ्या भारतीय उद्योजकांना सर्व भारतीयांनी पाठिंबा द्यायला हवा. पण भारतीयांना परदेशी मालाच्या गुणवत्तेबद्दल जास्त विश्वास असतो. जास्त किंमत देऊनही ते तो माल खरेदी करतात मात्र भारतीय बनावटीचा माल स्वस्त असूनही विकत घेत नाहीत. हे आपणच बदलायला हवे. आपल्या देशातील पैसे आपल्याच देशात राहायला हवेत ह्यासाठी स्वदेशी व्यावसायिकाला आपण जाणीवपूर्वक प्रोत्साहन द्यायला हवे. ह्याशिवाय अँमझोनसारखी परदेशी कंपनी लाखो रुपये आपल्या जीवावर कमवत आहे. वस्तू बनवणारा भारतीय, तो विकत घेणारा भारतीय, ती वस्तू दुकानदारापासून ग्राहकापर्यंत पोहोचवणारा सुद्धा भारतीयच आहे पण मधल्यामध्ये सर्व्हिस देऊन फायदा कमावतो आहे कुणी परदेशी. ह्याचा विचार आपण करायला हवा. आपल्या आळशीपणाची फार मोठी किंमत आपण चुकवत आहोत. घरबसल्या ऑनलाईन शॉपिंगच्या वेडापायी बिनकामाचे पैसे आपण दुसर्यांना कमवायचा चान्स देत आहोत. ह्यावर नक्की विचार करायला हवा. 


तोच प्रकार टुरिझमच्या बाबतीत आहे. आपल्या देशात अतुलनीय अशी प्रेक्षणीय स्थळे आहेत. अद्भुत मंदिरे व विलोभनीय निसर्ग सौंदर्याने भरलेली स्थळे आहेत. पण भारतीयांना त्याबाबतीत जास्त माहिती नसते व त्यामुळे आकर्षण देखील नसते. ह्याउलट परदेशातील स्वित्झर्लंड, सिंगापूर, लंडन, पॅरिस अशा पर्यटन स्थळांचे भारतीयांना जास्त आकर्षण असते. "अतुल्य भारत" ह्या अंतर्गत भारतीय पर्यटन स्थळांची माहिती काढून आपण त्यांना अवश्य भेट द्यायला हवी. त्यामुळे पर्यटनस्थळी राहणाऱ्या  भारतातील अनेक कुटुंबांना आर्थिक मदत होणार आहे. तेथील भारतीयांच्या आर्थिक परिस्थितीत होणारी सुधारणा व विकास हा पर्यायाने देशाच्या विकासास हातभारच लावणार आहे. भारत सरकार देखील भारतातील पर्यटन स्थळांचे सुशोभीकरण व संवर्धन करीत आहे ते ह्याच उद्देशाने. शिवाय रस्ते, फ्लायओव्हर, मेट्रो, रेल्वे, एयरपोर्ट इत्यादीचे होत असणारे आधुनिकीकरणही एकंदर विकासाच्या दृष्टीने फायद्याचे ठरणारे आहे. त्यामुळे आपण डोळसपणे, विचारपूर्वक भारतातील पर्यटन उद्योगाला चालना देण्याच्या उद्देशाने आपले फिरतीचे प्लॅन्स आखायला हवेत. 


  1. पण असा सखोल विचार करून देशाच्या प्रगतीसाठी झटणारे फारच मोजके आहेत. स्वतःच रस्त्यात कचरा टाकायचा, रस्त्यावर थुंकायचे, आणि परदेशातील साफ रस्त्यांचे तोंडभरून कौतुक करायचे. किंवा स्वतःच ट्राफिकचे नियम मोडायचे, वर पकडले गेले तर लाच देऊन मोकळे सुटायचे आणि परदेशातील व्यवस्थेचे गोडवे गायचे हेच सर्रास पहायला मिळते. स्वतःच दुसऱ्या देशाला चांगले म्हणायचे व आपल्या देशाला नावे ठेवायची असे करणारेच संख्येने जास्त आहेत. पण जर आपण नीट विचार केला तर आपल्याला समजेल की अमेरिकेत दिवसाढवळ्या गोळीबारी होते, रुसमध्ये युद्धाला विरोध करणारे रस्त्यावर उतरले आहेत ह्याशिवाय आपले शेजारचे काही देश तर आर्थिक मंदी व कंगालीच्या मार्गावर आहेत. कोरोनाच्या संकटाशी चीन अजूनही चार हात करत आहे तर आपल्या देशाने भारतीय लस शोधून त्यावर यशस्वीपणे मात केली आहे. इतर अनेक देशातील वागण्या, बोलण्याचे कडक नियम व धार्मिक, सामाजिक बंधने पाहता आपल्या देशात लोकशाही अंतर्गत मिळणारे निर्बंध व स्वातंत्र्य हे अतिशय मोलाचे आहे, जे खरोखर अतुलनीय आहे.  


देशभक्ती ही दाखवायची नाही तर जगायची गोष्ट आहे. सोशल मीडियाच्या प्रचंड प्रभावाखाली असणाऱ्या आजच्या काही जणांना हे पटणे जरा अवघड आहे. 15ऑगस्ट, 26जानेवारीला तिरंगा व्हाट्सएपच्या, फेसबुकच्या स्टेटसला लावणे म्हणजे देशभक्ती असा (गैर)समज आजच्या तरुणांनी करून घेतला आहे. बाकी इतर वेळी देशाप्रती प्रेम किंवा देशाचा अभिमान वगैरे त्यांच्या वागण्या, बोलण्यातून अजिबात दिसत नाही. त्यांनी वरील मुद्द्यांवर विचार करून आपल्या वागण्यातून देशभक्ती दाखवायला सुरुवात केली तर देश सुजलाम, सुफलाम व्हायला फार वेळ लागणार नाही. 


असे असले तरी काही प्रश्न मात्र मला अजूनही भेडसावत आहेत ज्यावर भारत सरकारने नक्की विचार करून उपाय योजना करायला हव्यात असे मला मनापासून वाटते आहे. अनेक तरुण मुले आणि अगदी त्यांचे पालकही मुलांच्या दहावी, बारावीतच पुढील शिक्षणासाठी परदेशात जाण्यासाठी तयारीत असतात. त्यासाठी सर्वस्वी त्यांना दोष देणे योग्य ठरणार नाही. आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून 75 वर्षे होऊन गेली तरी देखील अजूनही जाती अंतर्गत आरक्षण शिक्षणात दिले जाते. गुणवत्ता हा प्रथम निकष असायला हवा पण जाती हा निकष प्रथम असल्यामुळे अनेक हुशार विद्यार्थ्यांसाठी हा फास सिद्ध होत आहे. स्वातंत्र्य पूर्व व स्वातंत्र्योत्तर काळात अनेक नेत्यांनी जातीवाद मिटवण्यासाठी प्रयत्न केले. सर्वांना एका पातळीवर आणून मग स्पर्धा सुरू करावी ह्या उद्देशाने तेंव्हा हे आरक्षण सुरू केले गेले होते व ते पुढे जाऊन कमी होत, सम्पूर्णपणे संपवावे हा विचार होता पण आता ते % वाढतच जात आहे शिवाय अनेक पोटजाती व नवीन जाती मागासले असल्याचे सांगून आरक्षण मागताहेत व त्यासाठी आंदोलने करताहेत हे पाहून वाईट वाटते. मागासलेपण राहायला नको म्हणून सुरु केलेले आरक्षण, आम्ही मागासलेले आहोत असे छातीठोकपणे पुढे येऊन सांगून आरक्षण मागावे लागणे हे अत्यंत दुःखद आहे. सर्वांना एकसमान वागणूक मिळून केवळ गुणवत्तेच्या जोरावर जर संधी देण्यात आल्या तर आपल्या देशातून बाहेर जाणारे हे ब्रेन ड्रेन थांबायला नक्की मदत होईल. त्यातही बाहेरच्या देशात जाणारे जे आर्थिक दृष्ट्या सबळ असतात ते जातात पण बौद्धिक क्षमता असून व आर्थिक पाठबळ नसल्यामुळे अनेक हुशार विद्यार्थी ह्या आरक्षणाच्या विळख्यात अडकून पडलेले आहेत त्यांना दिलासा कधी मिळणार? ज्ञानेश्वर,तुकाराम, इत्यादीं संतांच्या काळापासून त्यांना अपेक्षित असणारी समानता कधी येणार? 


जसे शिक्षण व नोकरीच्या क्षेत्रात समानता यायला हवी तशीच ती न्यायव्यवस्थेच्या बाबतीतही यायला हवी आहे. न्यायदेवतेच्यापूढे प्रत्येक भारतीय हा एकसमान असायला हवा. जाती, धर्मच नव्हे तर गरीब, श्रीमंत हा भेदाभेद देखील तेथे नसावा. पण न्याय मिळवण्यासाठी लागणारे पैसे व वेळ गरिबांच्याकडे नसतात आणि मग ते न्यायालयाची पायरीच चढायला जात नाहीत हे बदलायला हवे. ह्याचा गैरफायदा अन्याय करणारे बलाढ्य घेतात. 


उत्तम क्वालिटीचे शाळा, कॉलेज, हॉस्पिटल, म्युन्सीपालिटी (घर, वीज, पाणी, रस्ते, इ) व न्यायपालिका ह्या मूलभूत सुविधा प्रत्येक भारतीयाला कोणताही भेद न करता सरकारने पुरवल्या पाहीजेत. जर हे मूलभूत अधिकार नागरिकांना एकसमान मिळाले व प्रत्येक नागरिकाने आपली देशाप्रती असणारी कर्तव्ये प्रामाणिकपणे निभावली तर आपला देश नक्की प्रगती करेल. नागरिकांच्या कर्तव्यांबाबत बोलतांना Income टॅक्स, GST व इतर टॅक्स मध्ये चोरी न करता टॅक्स भरणे हे एक महत्त्वाचे कर्तव्य आहे. कारण आपण जो टॅक्स जमा करतो त्यातूनच सरकार विकासाची कामे करीत आपल्या मूलभूत गरजा पुरवणार आहे. पगार वाढल्यावर आपण टॅक्स न भरता, फक्त आपले राहिणीमान सुधारतो जे चुकीचे आहे. एकीकडे महागाई झाली आहे असे म्हणून सरकारला नावे ठेवतांना मला अनेक लोकं दिसतात. तर दुसरीकडे मार्केट्स, मॉल्स, PVR इत्यादी ठिकाणी लोकांची गर्दी पाहून मला आश्चर्यच वाटते. 


26जानेवारीला भाषण करणाऱ्या एका छोट्या शाळकरी मुलाचा व्हिडीओ सध्या व्हायरल होतो आहे तो पाहून माझ्या मनांत हेच आले की एव्हढ्या लहान मुलाला देखील स्वतःला काय मिळायला हवे हे माहीत आहे पण आपण काय करायला हवे हे माहीत नाही. आपल्या संविधानात जसे नागरिकांना अधिकार दिले आहेत तशीच काही कर्तव्ये देखील सांगितली आहेत, त्यामुळे 26जानेवारीला देशाप्रती असणारी कर्तव्ये व नियम ह्याबाबत नागरिकांमध्ये जागरूकता आणणे आवश्यक आहे. देशाचा नागरिक म्हणून आपल्याला मिळणाऱ्या अधिकारांच्या बरोबरीने जर आपण आपली कर्तव्ये पार पाडली तर आपली वाढणारी लोकसंख्या ही आपली समस्या न बनता, 'असेट' बनेल. 


© राधिका गोडबोले








पुनरावलोकन


तुमचे रेटिंग

blank-star-rating

डावा मेनू